जमीन संबंधी कार्यों को पूरी गंभीरता से करें पूर्ण-कलेक्टर श्री भीम सिंह
लंबित प्रकरणों के निराकरण में लाये तेजी
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित
रायगढ़, 26 मार्च2021/ जमीन संबंधी जो भी मामले है उसे पूरी कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करें, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो और समय पर उनका कार्य पूरा हो उक्त बातें कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने सभी एसडीएम को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा से संबंधित सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड करने, 7500 वर्गफूट भूमि के व्यवस्थापन तथा शहरी स्लम पट्टों के नवीनीकरण व फ्री होल्ड के प्रकरणों की समीक्षा की। योजना का लाभ लेने वाले आवेदक जिनके आदेश पारित कर दिये गये है, उनसे तत्काल राशि जमा करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने एवं राजस्व संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। लापरवाही बरतने पर संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने दिये गये लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने बरमकेला में जाति प्रमाण-पत्र बनाने हेतु मिले लक्ष्य में धीमी गति से कार्य करने पर संबंधित के विरूद्ध नाराजगी जाहिर की।
कलेक्टर श्री सिंह ने फसल हानि, जनहानि, मकान क्षति के संबंध में चर्चा की। उन्होंने आरबीसी के तहत प्राकृतिक आपदा से जनहानि पर मुआवजा वितरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने तीन माह से ऊपर जितने भी केस है उसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत लंबित प्रकरणों पर तेजी से कार्यवाही करते हुये प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश समस्त एसडीएम को दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में थानों में यदि रिपोर्ट अपेक्षित है तो उसे मंगवाकर प्रकरणों का निपटारा कराये। कलेक्टर श्री सिंह ने गोधन न्याय योजना के संंबंध में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को गौठानों का नियमित निरीक्षण करने करने के निर्देश दिये। गोबर को खुले में नहीं रखने तथा पशुपालकों का भुगतान समय पर हो यह सुनिश्चित करने के लिये कहा।
गांवों में लगाये कैम्प
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को ग्रामीणों की सुविधा के लिये अगले माह से गांवों में कैम्प लगाने के लिये कहा। जिससे जमीन से जुड़े उनके गांव स्तर के कार्य वहीं निपटाये जा सके तथा कार्यालय स्तरीय कार्यों के लिये ही उन्हें आफिस आना पड़े।
