*पुर्वजों के कब्जाकास्त के आधार पर दिया जाए पट्टा..
सारंगढ़
सारंगढ़: वन विभाग के बार बार नोटिस से परेशान होकर करीब 200 की संख्या मे हितग्राही पहुंचे कलेक्टोरेट,सौंपा ज्ञापन….
सारंगढ़: वन विभाग ने सारंगढ़ कमलानगर और बरपाली के लगभग 45 व्यक्तियों को मकान खाली करने संबंधित नोटिस दिया गया है। जिससे रहवासी काफी दुखी और परेशान नजर आ रहे है, बार बार मिल रहे नोटिस से परेशान होकर सैकड़ों की संख्या मे वार्ड वासी सारंगढ़ कलेक्टोरेट ज्ञापन सौंपने उपस्थित हुवे। वार्ड वासियों का कहना है कि कमला नगर नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के परिसीमा है अतः वन विभाग को नोटिस देने कोई अधिकार नहीं है जिसका एक रीट याचिका उच्च न्यायलय मे भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अभी तक कोई निर्णय भी नहीं आ पाया है, लेकिन वन विभाग के कार्यालय से बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों मे एक अनजान भय बना हुआ है।
सन 2019 मे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रभारी वन परीक्षेत्र अधिकारी को पत्र के माध्यम से कहा था कि सारंगढ़ गगर पंचायत 25 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में आया और 25 वर्ष पूर्व से मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पठार ऊपर कमलानगर एवं बरपाली को नगर पंचायत सारंगढ़ की सीमा में शामिल किया गया है और छ.ग. राज्य शासन गगर के आम जनता की मांग को स्वीकार करते हुए गगर पंचायत को नगरपालिका परिषद का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही नगरपालिका परिषद सारंगढ़ की सीमा भी अधियूचना क्रमांक 256 दिनांक 23 जून 2016 के अन्तर्गत दर्शित किया गया है। अधियूचना क्रमांक 256/16 के तहत कमलानगर एवं बरपाली में निर्मित समस्त मकानों को नगरपालिका परिषद के अन्तर्गत शामिल किया णया है जो वर्तमान में वार्ड क्र, 11 के अन्तर्गत है।
राज्य शासन (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के द्वारा निर्धारित नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के सीमा के अन्तर्गत ही नगरपालिका द्वारा सी.सी.रोड, पक्का नाली, आंगनबाही भवन, पानी टंकी निर्माण कार्य किया गया है और सभी निर्माण कार्य राज्य शासन के स्वीकृति उपरांत किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र से जिससे स्पस्ट होता है कि कमलानगर नगरापालिका के अंतर्गत ही आता है।
कमला नगर वासियों ने बताया कि वन विभाग द्वारा उन्हे बार बार मकान खाली करने संबंधित नोटिस दिया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर न्याय कि आस मे कलेक्टर मैडम से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपने कलेक्टोरेट मे उपस्थित हुए हैँ।
कमला नगर वार्ड वासियों से जब मिडिया ने मांग पुरी नही होने पर आगे कि रणनीति के बारे मे पूछा तो सभी ने एक स्वर मे कहा कि कांग्रेस कि भूपेश सरकार है तो उन्हे पूर्ण भरोषा है कि सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी समस्या से अवगत होकर निराकरण करना होगा।
? *पूर्वजों के जमाने से कब्जाकाश्त के आधार पर पटा प्रदान किया जाए कमलानगर 11वार्डवासी।*
*सारंगढ़ नगरपालिका में सामिल वार्ड क्रमंक 11 वर्तमान में हजारों घर बना हुआ है जिसमे लग भग तीन हजार की जनसंख्या मूल निवासी करते है। पूर्वजों के जमाने से वार्ड क्रमांक 11 कमला नगर सारंगढ मे कब्जाकारत के आधार पर निवास करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि का पट्टा मप्र शासन द्वारा वर्ष 1984 में प्रदान किया गया है तथा वर्ष 1998 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत भी लोगों को उक्त भूमि का पटटा आबटन किया गया है। वर्ष 1994 से वर्ष 2016 तक वार्ड क्रमांक 01 था तथा वर्ष 2016 के बाद हमारे वार्ड का परिसीमन कर ऐरिया चिन्हांकित कर राजपत्र में दर्ज हो गया एवं वर्ष 2016 के बाद वार्ड क्रमांक 11 कमला नगर के नाम से हो गया है तथा नगर पालिका के द्वारा वार्ड में मूलभूत सुविधा मुहैया कराया गया । सामुदायिक भवन, भागीरथी नल जल,पक्की सड़क,लाइट, नाली, बोर वेल, मुक्तिधाम,स्कूल,आंगनबाड़ी, पानी टंकी, नल लाइन का विस्तार,भवन निर्माण हुआ है, मोहल्ले मे अन्य बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध है। वार्डवासियों का कहना हैं नगर पालिका में जलकर, समेकितकर , बिजलीबिल, एवं अन्य करो की भी वर्षो से अदायगी भी करते चले आ रहे है* *किन्तु वर्तमान में एक तरफ नगर पालिका दावा कर रही है जिस पठार में बसे नागरिक है उक्त *भूमि नगरपालिका का है वही*
*वन विभाग का कहना है कि यह *भूमि वनसेंचुरी का है जिसे कब्जा किया गया इस लिए इन्हें बेदखल करने हेतु बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है ।जिससे वार्डवासियों को परेशानीयों का सामना करना पड रहा है।वन विभाग के द्वारा बार बार न्यालय में पेस किया जा रहा*
*जिससे वार्डवासी सहमे एवम डरे हुए दिख रहे है जिससे लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया*
