कोरोना टीकाकरण के लिए की जा रही तैयारी
जिले के 103 केंद्रों से विभाग ने मांगी जानकारी
28 अक्टूबर से स्वास्थ्य विभाग के लोगों का तैयार किया जा रहा डेटा
रायगढ़, 1 नवंबर। कोरोना वायरस के टीके के जल्द आने की उम्मीद पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी के लिए समितियां बनाने को कहा है। टीके के लिए कोल्ड चैन से लेकर उसे सुदूर और जटिल इलाकों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाने की सलाह भी दी गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना टीकाकरण के डेटा के संदर्भ में 27 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम की एक समीक्षा बैठक ली जिसमें उन्हें संभावित टीका लगाए जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बारे में विस्तार से बताया।
जिन लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है उनमें स्वास्थ्य विभाग सबसे पहले है। स्वास्थ्य विभाग में सभी सीएचसी, पीएचसी, निजी चिकित्सक और उनके स्टाफ,सीएमएचओ और उनके मातहत सभी रेगुलर व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, मेडिकल कॉलेज के डीन और स्टाफ, शासकीय अस्पताल के स्टाफ, मेडिकल कॉलेज सुपरीटेंडेंट के स्टाफ इत्यादि शामिल है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी सहायिका के डेटा को तैयार किया जा रहा है इसके अलावा मितानिन कभी डेटा सहेजा जा रहा है।
जिला स्तर पर कुल 103 केंद्रों से डेटा संग्रह किए जाने का लक्ष्य है। 28 अक्टूबर से यह डेटा तैयार किया जा रहा है जिसे फिलहाल एक्सेल शीट में भरा जा रहा है और बाद में इसे ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
कब टीका आएगा जानकारी नहीं पर तैयारी शुरू : सीएमएचओ डॉ. केसरी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएन केसरी बताते हैं: “कोरोना टीकाकरण के संदर्भ में हमसे जो जानकारी मांगी गई है उसे हम दे रहे हैं| इसमें सरकारी और निजी चिकित्सकों और उनके स्टाफ का डेटा भरा जा रहा। टीका कौन लगा सकता है और कौन नहीं इसकी भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा टीकाकरण के संदर्भ में हमारे पास और कोई अन्य जानकारी नहीं है कि यह कब से लगेगा और कितने दिन चलेगा। ‘’
तीन समिति बनाने का निर्देश
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में 26 अक्टूबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य संचालन समिति (एसएससी), अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) के नेतृत्व में राज्य कार्य बल (एसटीएफ) और जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कार्य बल गठित (डीटीएफ़) गठित करने का सुझाव दिया है।
इसमें यह भी कहा गया कि एसएससी महीने में कम-से-कम एक बैठक करेगी। इसी तरह एसटीएफ की हर 15 दिन में बैठक होगी और डीटीएफ की बैठक हर हफ्ते होगी।
